२३ लाख ढड्डा डिजिटाइज गर्दै बागमती प्रदेश सरकार

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आफ्ना यातायात व्यवस्था कार्यालयमा रहेका करिब २३ लाख सवारी साधनका ढड्डा, फाइल तथा अन्य दस्तावेज डिजिटाइजेसन सुरु गरेको छ । यसका लागि एक सय जना डेटा इन्ट्रीकर्ता खटाइएका छन् । सवारीधनीहरूलाई आफ्ना सक्कल फाइल यातायात कार्यालयमा बुझाउन सूचना जारी गरिएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, मोटरसाइकल गुर्जुधाराले लट नम्बर १ देखि ५५ सम्मका सवारीधनीलाई आफ्ना सक्कल फाइल १५ दिनभित्र कार्यालयमा बुझाउन आग्रह गरेको छ । कार्यालयमा दर्ता भएका दुईपांग्रे सवारीसाधनको विवरण डिजिटाइजेसनका लागि फाइल मागिएको हो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय साना–ठूला सवारी एकान्तकुना, यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुर ९चितवन० र हेटौंडाले पनि फाइल व्यवस्थापनका लागि पहल गरेका छन् ।

बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पहिलो चरणमा एकान्तकुना, गुर्जुधारा, हेटौंडा र भरतपुरमा डेटा इन्ट्रीको काम सकाउने र त्यसपछि बनेपा र खुर्कोटको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा टिम परिचालन गरिने जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले डिजिटाइजेसनको औपचारिक सुरुवाताबारे घोषणा गर्न फागुन ५ मा कार्यक्रमसमेत आयोजना गर्दै छ ।

सवारीधनीहरूले आफ्नो सक्कल फाइल यातायात कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई फाइल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले बताए । डिजिटाइजेसनका लागि ५० वटा डेस्कटप र ५० वटा मोबाइल फोनको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । स्टोरेजका लागि सिंहदरबारस्थित एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रमा स्पेस लिएको र डेटाको ब्याकअप डेटा हेटौंडामा रहने उनले जनाए । करिब ६५ टेराबाइट स्टोरेज लिइएको छ ।

सवारीधनीहरूले आफ्नो पछिल्लो मोबाइल नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सवारीधनीहरूको व्यक्तिगत विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रको डेटा स्रोतबाट लिने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन पनि सोही आधारमा हुने भएकाले छुट्टै बायोमेट्रिक तथ्यांक संकलन नगरिने मन्त्रालयले बताएको छ । परिचयपत्रको प्रणालीसँग मन्त्रालयको प्रणालाई लिंकअप गरिरहेको सूचना अधिकारी पौडेलको भनाइ छ ।

सवारी कर अनलाइनबाटै

हाल नयाँ–पुराना ढड्डाहरूमा थन्केर रहेका सवारीसम्बन्धी विवरणहरूलाई डिजिटल फर्म्याटमा उतारेपछि सेवाग्राहीहरूले सवारी कर तिर्न यातायात कार्यालय धाउनुनपर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । ‘सवारी दर्ता, नवीकरण, नामसारीलगायत काम अनलाइन प्रणालीबाटै गर्न मिल्ने व्यवस्था बनाउन लागेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘ब्लुबुक प्रमाणीकरणका लागि कार्यालय आइरहनुपर्नेछैन ।’

सवारी साधनको कर तथा नवीकरणको ‘हिस्ट्री’ लाई डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक गरिने पौडेलले बताए । अहिले सवारीधनीले कहिले कुन प्रदेश त कहिले कुन प्रदेशमा कर तिरिरहेकाले कार्यालयहरूलाई ‘अटोमेसन’मा लैजान कठिनाइ भएको उनको अनुभव छ । मन्त्रालयले हाल प्रयोगमा ल्याएको ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम ९टीएमआईएस० कै मोबाइल एपमा पनि विकास गरेर अनलाइन सेवा उपलब्ध गराउने तयारी भएको उनले जनाए ।

‘ब्लुबुकलाई हालको पेपर–बेस्डबाट क्यूआर कार्ड बेस्ड प्रणालीमा परिणत गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘अहिले नागरिक एपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र इन्टिग्रेट गरेझैं ब्लुबुकलाई पनि एपमा समावेश गर्दै छौं ।’ यसले कागजात बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने उनको भनाइ छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले अबको पाँच वा ६ महिनाभित्र ५ लाखदेखि १० लाख सवारीको फाइल डिजिटाइज गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस अवधिमा चितवन, हेटौंडा र खुर्कोट कार्यालयमा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणाली लागू गरिने पौडेलले बताए । ‘एक वर्षभित्र साना–ठूला सवारी एकान्तकुनाको सेवा प्रवाह पनि पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘दुई वर्षभित्र गुर्जुधारा कार्यालयसँगै बागमती प्रदेशका सबै यातायात कार्यालय अनलाइन प्रणालीमा जानेछन् ।’

सरकार र नागरिकको सहकार्यमा यातायात सेवा व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन प्रदेश सरकार अग्रसर भएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । डिजिटाइजेसन योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले नागरिकहरूलाई सहयोग गर्न आह्वानसमेत गरेको छ ।