कठिन यात्रामा माधव नेपाल

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता बदर गर्दै गत फागुन २३ मा एमाले ब्युँताएपछि विभिन्न राजनीतिक र सांगठनिक मुद्दामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच बढ्दै गएको मतभेद विभाजनसम्म पुगेको हो । एमाले विभाजनले ओली र नेपालबीचको पाँच दशक लामो सहकार्यमा ‘ब्रेक’ लागेको छ ।

पार्टीभित्र अध्यक्ष ओलीको ‘अपमानले आजित’ भएर ६९ वर्षको उमेरमा राजनीतिको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने कठोर निर्णय लिएका नेपालका लागि ‘विद्रोह’ बाध्यात्मक कदम हुन सक्छ तर यो धेरै चुनौतीपूर्ण छ । २०४६ पछि संस्थापनबाट अलग भएर बनेका नयाँ पार्टी फस्टाएको उदाहरण छैन ।

यसअघि २०५४ फागुन २१ मा वामदेव गौतम नेतृत्वको समूहले एमाले फुटाएर नेकपा माले बनाएको थियो । त्यसबेला ओली र नेपाल एकै ठाउँमा थिए भने अहिले नेता झलनाथ खनालले नेपाललाई साथ दिएका छन् । तर, गौतमले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । ‘वामदेव गौतमले मेरो सहमति छ तर अहिले जोडिन्नँ, पछि जोडिन्छु भन्नुभएको छ,’ नेता वेदुराम भुसालले भने । केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएलगत्तै नेपाल, राजेन्द्र पाण्डे, रामकुमारी झाँक्रीलगायतले आयोग पुगेर नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिएका थिए । नेपाललाई एमालेको केन्द्रीय कमिटी (२०३ सदस्यीय) का ५८ सदस्यले साथ दिएको पाण्डेको दाबी छ । कुल केन्द्रीय सदस्यमध्ये २८ दशमलव ५६ प्रतिशत छन् । तर, नयाँ दल भने ९५ सदस्यीय छ । तर, लामो समय नेपाल समूहमा रहेका मुख्य नेताहरूले भने निर्णायक बिन्दुमा उनलाई साथ दिएका छैनन् । केन्द्रीय सदस्यमा नाम भएका प्रदीप नेपालले आफू तटस्थ रहेको बताएका छन् भने कृष्ण खनाल र भानुभक्त जोशीले आफूहरू नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा नरहेको घोषणा गरेका छन् ।

प्रस्तावित पार्टीमा नेपाल अध्यक्ष र खनाल वरिष्ठ नेता छन् । प्रस्तावित पार्टीको चुनाव चिह्न किताब माग गरिएको छ । दल दर्ताको निवेदन दिएपछि नेपाल पक्षले एमालेमा अलमलिएर बसेका नेताहरूलाई नयाँ पार्टीमा आउन आग्रह गरेका छन् । ‘हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँछौं, एमालेमा अलमलिएर रहेका साथीहरूलाई पनि आउन आग्रह गर्छौं,’ निवेदन दर्तापछि पाण्डेले भने । प्रतिनिधिसभाका २२ र राष्ट्रिय सभाका ८ सांसदले साथ दिएको उनले दाबी गरे ।

नेता नेपालले एमाले पुनर्गठन र रूपान्तरणको महाअभियानमा जुट्न अपिल गरेका छन् । ‘नेकपा (एमाले) पुनर्गठन र रूपान्तरणको यस महाअभियानका क्रममा हामीले नेकपा (एमाले) बाट वैधानिक रूपमा विद्रोह गरी नेकपा एमाले (समाजवादी) नामको नयाँ पार्टी गठन गर्दै अगाडि बढेका छौं,’ नेपाले भनेका छन्, ‘कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा लोकतान्त्रिक र राष्ट्रियताको यस महाअभियानलाई सशक्त र प्रभावकारी रूपमा नयाँ उत्साह र संकल्पका साथ अघि बढाउन आ–आफ्नो ठाउँमा खट्नु हुन र सहयोग पुर्‍याउनु हुन सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’ नेपाललाई साविक एमालेको स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये मुकुन्द न्यौपानेले मात्रै साथ दिएका छन् । एमालेको २२ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा रहेका नेपाल, खनाल र न्यौपाने मात्रै नयाँ पार्टीमा छन् ।

यसअघि नेपाल समूहमा रहेका एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालको साथ छाडेका छन् । एमाले विवाद समाधान गर्न गठन भएको दस सदस्यीय कार्यदलले दसबुँदे सहमति गरेको थियो । नेपालको साथ छाडेका यी नेताहरू दसबुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन भए एमालेमै रहने भएका छन् । ‘दसबुँदे सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन हुने भयो भने हामी एमालेमै रहन्छौं,’ सचिव विष्टले भने । १४ वर्षसम्म एमालेको मुख्य नेतृत्वमा रहेका नेपालले नयाँ पार्टी बनाउने निर्णय लिँदा उनले धेरैको साथ गुमाएका छन् । नवौं महाधिवेशनमा उनकै समूहबाट चुनाव जितेका प्रभावशाली नेताहरू नयाँ दलमा छैनन् । नेपालका लागि अगाडिको यात्रामा यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । संसदीय अंकगणितमा पनि उनी संस्थापन पक्षभन्दा कमजोर छन् । पछिल्लो सत्ता राजनीतिमा उनको अंकगणित निर्णायक भए पनि एमालेका धेरै सांसद संस्थापन पक्षमै खुलेका छन् ।

अढाई दशकअगाडि एमालेलाई विभाजन गराएको आरोप अहिलेसम्म वामदेव गौतमले खेपिरहेका छन् । नेपालले अब त्यही आरोप चिर्दै देशभर संगठन बनाउने उनीसँग अर्को चुनौती छ । आफ्नै दल नेतृत्वको सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको आरोप पनि उनीमाथि छ । नेपालका लागि अर्को जटिल जोखिम आगामी चुनाव हो ।

वैशाखमा हुने स्थानीय तहको होस् वा प्रदेश र संघीय चुनाव, उल्लेखनीय उपस्थितिसहित नतिजा दिनुपर्ने चुनौती उनका अगाडि छ । एमालेको संस्थापन पक्ष उनीप्रति चुनावमा अनुदार हुनेछ, जसले उनलाई अप्ठेरोमा पार्न सक्छ । त्योभन्दा बढी एमाले नाम र सूर्य चिह्न छाडेर चुनावी मैदानमा उत्रँदा उनले मनोवैज्ञानिक दबाबको सामना गर्नॅपर्नेछ ।

नेपाल आफैंले पनि मंगलबार आगामी चुनौतीबारे भनेका थिए, ‘सबै वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाएर अग्रगामी भूमिका खेल्न सक्छौं । हाम्रो बाटो घुम्तीपूर्ण छ । कहिले उकालो हुन्छ, कहिले ओरालो । बाधा–व्यवधान पनि आउँछन् । एकता र विभाजनको प्रक्रियाबाट हिँडिन्छ । आत्तिनुपर्ने, निराश हुनुपर्ने केही छैन ।’

चुनौतीबीच २०२२ सालदेखि वामपन्थी विद्यार्थी आन्दोलन गरेका नेपालले बुधबार दर्ता गरेको पार्टीमा पनि ‘कम्युनिस्ट’ विरासत थामेका छन् । यसका बलमा अन्य वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य गरेर आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर उनलाई छ । राजनीतिक रूपमा आफ्नै पार्टी अध्यक्षले चालेका कदमको विरोध गरेर नेपालले लोकतन्त्र र संविधानका लागि भूमिका खेलेको जस पाएका छन् । २०५१ मा उपप्रधानमन्त्रीसहित रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका नेपाल २०६६ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संसदीय राजनीतिमा उनको लामो अनुभव छ । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा पनि उनको भूमिका छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो छ । यी सबै उनको अगाडिको यात्राका लागि सकारात्मक विषय हुन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपालले राम्रा मानिसलाई मन्त्री बनाएर केही महत्त्वपूर्ण काम गराउन सक्छन् । आर्थिक रूपमा अन्य नेताका तुलनामा पारदर्शी र नैतिक राजनीतिमा विश्वास गर्ने उनको छवि छ । यो छविका बलमा उनले आफ्नो पार्टी संगठनलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने अवसर पनि छ ।

राजनीति विश्लेषक हरि रोका नेपालको भविष्य नराम्रो नभएको तर्क गर्छन् । ‘माधव नेपाललाई धेरै सजिलो भयो, दुविधाग्रस्त मान्छेहरूले उहाँलाई छाडे । त्यस्ता मान्छे बस्दा धमिलो हुन्थ्यो, असजिलो हुन्थ्यो । अब नेपालसँग अलि इमानदार, सिद्धान्तनिष्ठ मान्छेहरू बाँकी रहन्छन्,’ रोकाले भने, ‘दोस्रो, अब उहाँ प्रस्ट हुन जरुरी छ । नेकपा एमाले र ओली पक्षसँग उहाँका फरक के हुन् ? विधि र पद्धतिमा मात्रै फरक हो कि सैद्धान्तिक, वैचारिक, कार्यक्रमिक रूपमा नै फरक हो, त्यो कुरा प्रस्ट्याएर जानुभयो र एमालेको मूलधार आफैंसँग आउँछ भनेर आँट गर्नुभयो भने उहाँको बाटो सहज छ ।’

• नेपाल पक्षमा लागेका नेताहरू पनि विभाजनपछि अलमलमा, धेरैजना ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा
• एमाले समाजवादी र जसपा लोकतान्त्रिक गठन भएको जानकारी आयोगमा, तर नियमावली बनेपछि मात्र दर्ता प्रक्रिया सुरू हुने
• एमाले समाजवादीको पनि समर्थन भएकाले अब प्रतिनिधिसभामा डेढ सय मतसहित देउवालाई ढुक्क
• २१ दिनभित्र नयाँ दल प्रवेश गर्ने प्रदेश सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कारबाही नहुने
• विभाजनले उपेन्द्र यादवको पकड बलियो, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको सांसद पद जोगियो