आलम प्रकरणमा प्रहरीलाई अदालतको आदेश, ‘पीडित र साक्षीलाई संरक्षित गृहमा बसोबासको व्यवस्था गर्नू’
रौतहट जिल्ला अदालतले सामूहिक व्यक्ति हत्यासम्बन्धी मुद्दामा पूर्वमन्त्री एवं काँग्रेस सांसद् मोहम्मद अफताब आलमलाई शुक्रवार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। एक साता लामो बहसपछि शुक्रवार जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले आलमलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दियो।
निकै क्रूर रूपमा घटाइएको ०६४ को बम विस्फोटको घटनामा आलमलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनामा पठाउँदा अदालतले साक्षी संरक्षणमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। जिल्ला अदालतले केन्द्रीय र जिल्ला प्रहरीलाई साक्षीलाई यथोचित सुरक्षा प्रबन्ध गर्न भनेको छ।
जिल्ला अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘प्रतिवादीका मानिसहरूले जुनसुकै समयमा अपहरण गरी मेरो विरुद्धमा प्रमाण लाग्ने कागजमा सही गराउन सक्ने र डर त्रास धम्की र अनुचित प्रभाव समेत पार्न सक्ने हुँदा आवश्यक शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध समेत गरिपाउँ भनी जाहेरवाला शंकर भन्ने गौरी शंकर राम चमाले मिति २०७६र६र२८ मा निवेदन दिएको देखिएकाले जाहेरवाला, पीडित र साक्षीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व नेपाल सरकारको रहेको र कसुरको गम्भीरतालाई विचार गर्दा निजहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने आवश्यक देखिएकोबाट जाहेरवाला, पीडित र साक्षीहरुको सुरक्षाको उचित व्यवस्थापनका गर्नु।’
अदालतले प्रहरीलाई जाहेरवाला, पीडित र साक्षीको व्यक्तिगत वासस्थानमा पनि सुरक्षा दिन आदेश गरेको छ। यस्तै, अदालतमा ल्याउने तथा लैजाने क्रममा बसोबास गरेको स्थानमा सुरक्षित रूपमा आवतजावत गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ। जिल्ला अदालतले पीडितको संरक्षणका लागि संरक्षित गृह तथा सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ। जाहेरवाला, पीडित र साक्षीको सुरक्षामा खलल पुर्याउने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।
अनुसन्धान र सुनुवाइका क्रममा प्रकरणमा जोडिएका साक्षीले बयान बदलेका थिए। घटनामा मृत्यु भएका भनिएका ओसी अख्तरकी श्रीमतीले आफ्ना श्रीमान् विदेश रहेको भन्ने ब्यहोराको निवेदन समेत अदालतमा दिएकी थिइन्। यसअघि अख्तरको परिवारले घटना अनुसन्धानको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट समेत दायर गरेको थियो। निवेदक अख्तरकी आमाको शंकास्पद रूपमा हत्या भएको थियो। पहिलोपोष्टबाट
